बिजनेस डेस्क:- सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने के निर्णय का असर मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) पर दिखने लगा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, कंपनी ने अपने आंतरीक ईमेल में बताया कि 28 प्रतिशत की बढ़ी हुई जीएसटी की वजह से खर्चों में कटौती करने के लिए लिया है। इस निर्णय के बाद एमपीएल ने अपने आधे या 350 कर्मचारियों को निकाल दिया है।
1 अक्टूबर से टैक्स लागू होगा
आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत का टैक्स लगाया था। केंद्र सरकार इस साल के मानसून सत्र में केंद्रीय जीएसटी कानून में बदलाव करेगी। राज्यों ने 1 अक्टूबर तक इस कानून को अपनी-अपनी विधानसभाओं में पारित किया जाएगा।
नई टैक्स व्यवस्था के बाद 400 % तक बढ़ जाएगा बोझ: पिछले हफ्ते, एमपीएल के सह-संस्थापक साई श्रीनिवास ने कर्मचारियों को एक ईमेल में बताया कि सकल गेमिंग राजस्व के बजाय पूर्ण जमा मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।
श्रीनिवास ने बताया कि नए नियमों से हमारा टैक्स बोझ 350 से 400 प्रतिशत तक बढ़ेगा। व्यवसाय 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत की वृद्धि के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन इस अचानक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कुछ कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता होती है
कम खर्च करना भी एक चुनौती है
साई श्रीनिवास ने कहा कि एक डिजिटल कंपनी के रूप में, हमारी लागत में मुख्य रूप से कर्मचारी, सर्वर और कार्यालय का बुनियादी ढांचा शामिल है। इसलिए, इन खर्चों को कम करना चाहिए।