Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने AAP की राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला था। रीना गुप्ता ने एक वीडियो शेयर कर कहा, ‘काले अंग्रेजों का काला कानून’. इस वीडियो में उन्होंने कहा, ”भगत सिंह को आजादी की लड़ाई के दौरान डर था कि कहीं काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों की जगह न ले लें.” उस डर को पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में एक काला कानून लाकर सही साबित कर दिया।
“आपकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं होगा”
रीना गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता को लंबे संघर्ष के बाद 30 साल पहले 1993 में विधानसभा मिली थी। विधायकों को चुनने का अधिकार मिल गया। हम विधायक क्यों चुनते हैं? हम सड़क, अस्पताल, स्कूल पर काम करते हैं। अगर हमें कोई परेशानी है तो कोई न कोई हमारी शिकायत सुनेगा। स्कूल में शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाते, मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिलती तो हम विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री से शिकायत करते हैं।
इसके बाद सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाकर पूछा जाता है कि सड़क अब तक क्यों नहीं बन रही है और कब तक पूरी होगी। मोदी सरकार के इस नए कानून के बाद दिल्ली सरकार अपने चुने हुए अधिकारियों पर ही चलेगी। उसके बाद चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो या सड़क, आपकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि अधिकारियों को काम न करने पर भी वेतन मिलता रहेगा।
गुप्ता ने कहा कि ‘काले कानून लाकर अधिकार छीनने’ की कोशिश में विधायकों और मंत्रियों ने कहा कि अगर वे उनकी बात नहीं मानते हैं तो उन्हें पांच साल बाद वोट नहीं देना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ऐसे काले कानून दिल्ली में लागू किए हैं, जिन्हें बाद में अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। इस कानून की शुरुआत दिल्ली से हुई है।
खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं होगी। मोदी सरकार इन काले कानूनों को इन राज्यों में लागू करेगी। रीना गुप्ता ने सवाल उठाया कि क्या यह सच है कि हमें लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली, हमने अपना संविधान बनाया, देश में लोकतंत्र है तो मोदी सरकार को ऐसा काला कानून लाकर हमारे अधिकारों में कटौती करने का क्या अधिकार है?