Sahara Refund Portal: केंद्रीय सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को एक बार फिर आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में उन्हें उनकी पूरी रकम वापस मिल जाएगी। सरकार ने पिछले महीने जमाकर्ताओं को सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में फंसे धन का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पोर्टल को ‘सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट’ से सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (सीएसआरसी) को 5000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी। सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लोगों को 10,000 रुपये की पहली किस्त मिलनी शुरू हो गई है. शुक्रवार को अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को दावा राशि भेजी।
गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि 112 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त दे दी गई है. सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर अब तक 18 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें से 14 लाख जमाकर्ताओं के आवेदन पहले ही स्वीकार किये जा चुके हैं.
कब तक मिलेंगे 10 हजार रुपये से ज्यादा पैसे?
यह पोर्टल जुलाई में लॉन्च किया गया था. यह पोर्टल निवेशकों को सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में अपना पैसा लगाने की अनुमति देता है। अब 10,000 रुपये तक की किस्तें भेजी जा सकती हैं. जल्द ही इसका दूसरा पैसा या पूरा पैसा देने का ऐलान हो सकता है. गृह मंत्री ने कहा कि वह निकट भविष्य में पूरी रकम लौटाने में सक्षम होंगे.
जमाकर्ताओं के साथ क्या करें?
सहारा समूह के प्रत्येक जमाकर्ता को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए और रिफंड के लिए पात्र होने के लिए आवेदन करना चाहिए। सेबी के सहारा रिफंड खाते में 23,000 करोड़ रुपये से अधिक हैं। उम्मीद है कि जमाकर्ताओं को दिए गए मौजूदा 5,000 करोड़ रुपये के बाद सरकार सहारा रिफंड खाते में और पैसा ट्रांसफर करेगी।